बिहार में जमीन की मापी (सीमांकन) अब पूरी तरह ऑनलाइन होती है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का e-Mapi पोर्टल है। रैयती जमीन के रैयत emapi.bihar.gov.in पर जाकर मापी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में अपनी जमाबंदी का विवरण भरना होता है, फिर अंचल अधिकारी की जाँच के बाद मापी फीस जमा होती है। फीस जमा होने के बाद अमीन की तिथि तय होती है और अमीन जमीन पर जाकर नक्शे व रिकॉर्ड के आधार पर सीमा तय करता है। मापी रिपोर्ट ऑनलाइन ही मिलती है और उसकी प्रमाणित प्रति भू-अभिलेख पोर्टल से ली जा सकती है।
🧭 Table of Contents: इस लेख में क्या-क्या है
- मापी (सीमांकन) क्या होती है
- मापी कब करानी चाहिए
- कौन मापी करा सकता है
- मापी के लिए कौन से कागज चाहिए
- ऑनलाइन आवेदन के चरण
- मापी फीस कितनी है
- मापी के दिन क्या होता है
- मापी रिपोर्ट और प्रमाणित प्रति
- मापी से असंतुष्ट हों, तो अपील
- Important Links
- इससे जुड़े जरूरी लेख
- अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- ज़रूरी सूचना (Disclaimer)
📘 जमीन की मापी: एक नजर में (Overview)
| बात | जानकारी |
|---|---|
| सेवा | भू-मापी / सीमांकन (e-Mapi) |
| विभाग | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार |
| पोर्टल | emapi.bihar.gov.in |
| कानूनी आधार | बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 118 (रैयती जमीन) |
| मापी फीस | ग्रामीण क्षेत्र ₹500 प्रति खेसरा; शहरी क्षेत्र ₹1000 प्रति खेसरा |
| तत्काल मापी फीस | ग्रामीण ₹1000 प्रति खेसरा; शहरी ₹2000 प्रति खेसरा |
| मापी कौन करता है | अंचल अमीन (अंचल अधिकारी की देखरेख में) |
📜 मापी (सीमांकन) क्या होती है
- मापी का मतलब है जमीन की सीमा को नक्शे और सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर जमीन पर तय करना। इसे सीमांकन भी कहा जाता है।
- मापी अंचल अमीन करता है। अमीन नक्शा, खतियान और जमाबंदी के विवरण से प्लॉट की सही सीमा निकालता है।
- मापी से यह साफ हो जाता है कि आपका प्लॉट कहाँ से कहाँ तक है और पड़ोसी का कब्जा कहाँ तक है।
- मापी से जमीन का मालिक नहीं बदलता है। यह सिर्फ सीमा तय करती है। मालिक बदलना दाखिल-खारिज से होता है।
📝 मापी कब करानी चाहिए
- पड़ोसी से सीमा को लेकर विवाद हो।
- जमीन खरीदने से पहले उसकी सही सीमा और रकबा पक्का करना हो।
- बंटवारे के बाद हर हिस्सेदार की सीमा अलग-अलग तय करनी हो।
- कब्जे को लेकर शिकायत करनी हो — बिना मापी के कब्जे की शिकायत कमजोर रहती है।
- बैंक कर्ज, बिक्री या कोर्ट के काम के लिए सीमा का प्रमाण चाहिए हो।
📜 कौन मापी करा सकता है
- रैयती (निजी) जमीन के रैयत मापी करा सकते हैं। यही व्यवस्था बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 118 में दी गई है।
- आवेदक के नाम जमाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि आवेदन में जमाबंदी का विवरण ही भरा जाता है।
- जमीन पर कोई विवाद हो या मामला न्यायालय में विचाराधीन हो, तो मापी से पहले दस्तावेजों की जाँच जरूरी होती है।
📎 मापी के लिए कौन से कागज चाहिए
- अपनी जमीन या जमाबंदी से संबंधित दस्तावेजों की PDF प्रति।
- पोर्टल के लॉगिन में मिलने वाला मापी हेतु शपथ-पत्र भरकर उसकी PDF प्रति।
- साक्ष्य के रूप में जमाबंदी, भू-लगान रसीद, कोर्ट का आदेश या शपथ-पत्र — जो लागू हो, उसकी PDF प्रति।
- कागजों को साफ स्कैन करके PDF में तैयार रखें। धुंधली प्रति से आवेदन अटक सकता है।
- हर सेवा की सही सूची पोर्टल पर ही देखें, वही अंतिम मानी जाएगी।
🪜 ऑनलाइन आवेदन के चरण
- e-Mapi पोर्टल emapi.bihar.gov.in खोलें और "Apply for Mapi" पर क्लिक करें।
- अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। नए उपयोगकर्ता पहले पंजीकरण करें, फिर लॉगिन करें।
- अपना जिला और अंचल चुनकर "Proceed" बटन पर क्लिक करें।
- अपनी जमाबंदी का हल्का, मौजा, भाग संख्या (वॉल्यूम नंबर) और पृष्ठ संख्या भरकर "Get Reg-2" बटन पर क्लिक करें।
- आपकी जमाबंदी का विवरण दिखाई देगा। अब जिस जमीन की मापी करानी है, उसका खाता, खेसरा और रकबा भरें। एक से अधिक प्लॉट हों, तो ADD करके जोड़ें।
- आवेदक का पूरा विवरण (नाम, पता, मोबाइल, ईमेल) भरकर "Save & Next" पर क्लिक करें।
- मापी किए जाने वाले हर खेसरा के चौहद्दीदार (चारों सीमा से लगे पड़ोसी) का विवरण भरें।
- अगर मापी के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति चाहते हों, तो उसका विवरण भरने का विकल्प मिलेगा।
- मापी से पहले पूछी जाने वाली प्रश्नोत्तरी भरें और संबंधित साक्ष्य की PDF प्रति अपलोड करें। "Self Declaration" पढ़कर ऑनलाइन सहमति देना जरूरी है।
- Declaration स्वीकार करके "Save & Next" पर क्लिक करें। आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी और आवेदन अंचल अधिकारी के समक्ष जमा हो जाएगा।
- अगर आवेदन अधूरा रह गया हो, तो वह पोर्टल के "Application Status" मेन्यू में "Incomplete Forms" में दिखेगा। उसे दोबारा भरकर जमा किया जा सकता है।
💰 मापी फीस कितनी है
- आवेदन जमा होने के बाद अंचल अधिकारी उसकी जाँच करते हैं। मापी उपयुक्त होने पर फीस जमा करने की सूचना आवेदक को दी जाती है। यह सूचना लॉगिन में "Application Status" के "Pending Payment" मेन्यू में दिखती है।
- ग्रामीण क्षेत्र में मापी फीस प्रति खेसरा ₹500 है।
- नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में मापी फीस प्रति खेसरा ₹1000 है।
- तत्काल (अतिशीघ्र) मापी की व्यवस्था भी है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में प्रति खेसरा ₹1000 और शहरी क्षेत्र में प्रति खेसरा ₹2000 फीस है।
- फीस ऑनलाइन ही जमा होती है।
- अगर खाते से पैसा कट जाए लेकिन भुगतान लंबित दिखे, तो पोर्टल पर "भुगतान सत्यापन" से पहले के सभी लेन-देन का स्टेटस जाँचा जा सकता है।
📅 मापी के दिन क्या होता है
- फीस जमा होने के बाद आवेदक को मापी के लिए 3 संभावित तिथियाँ भरने का विकल्प मिलता है।
- अगर उन तिथियों में अंचल अमीन उपलब्ध हों, तो अंचल अधिकारी उन्हीं में से किसी एक दिन मापी की तिथि तय करते हैं। नहीं तो अमीन की उपलब्धता के आधार पर तिथि तय होती है।
- अमीन की उपलब्धता पोर्टल के लॉगिन में "अमीन उपलब्धता" मेन्यू से देखी जा सकती है।
- अमीन और मापी की तिथि तय होने के बाद रैयत को SMS और पोर्टल से सूचना मिलती है।
- तय दिन अमीन जमीन पर जाकर नक्शे और रिकॉर्ड के आधार पर मापी करता है। मापी के समय चौहद्दीदार और संबंधित पक्षों की उपस्थिति काम को आसान बनाती है।
- शुल्क जमा होने के बाद अधिकतम 30 कार्य दिवस में मापी पूरी करने का प्रावधान है।
📝 मापी रिपोर्ट और प्रमाणित प्रति
- मापी के बाद अंचल अमीन मापी प्रतिवेदन ऑनलाइन माध्यम से अंचल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है।
- अंचल अधिकारी की स्वीकृति के बाद मापी प्रतिवेदन ऑनलाइन पोर्टल से आवेदक को उपलब्ध करा दिया जाता है।
- मापी प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति भू-अभिलेख पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।
- ऑनलाइन दिखने वाली प्रति जानकारी और जाँच के लिए होती है। बैंक या कानूनी काम के लिए प्रमाणित प्रति सुरक्षित रहती है।
⚖️ मापी से असंतुष्ट हों, तो अपील
- अंचल अमीन की मापी से संतुष्ट न होने पर आवेदक भूमि सुधार उपसमाहर्ता (DCLR) के न्यायालय में मापी अपील का आवेदन कर सकता है।
- अपील की प्रक्रिया भी ऑनलाइन है:
- बिहार भूमि पोर्टल खोलकर "eMapi" पर क्लिक करें, फिर "Apply for Mapi" पर क्लिक करके मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
- "अपील" मेन्यू में "Apply Appeal" पर क्लिक करें।
- जिस मापी आवेदन के विरुद्ध अपील करनी है, उसका Temporary Number भरकर "Search Now" पर क्लिक करें।
- उस मापी के सभी विवरण और खेसरा-वार प्रतिवेदन दिखाई देंगे। जिस खेसरा की मापी के विरुद्ध अपील है, उसे चुनें।
- आवेदक का विवरण, अपील का कारण और संबंधित साक्ष्य अपलोड करके "Submit Appeal" पर क्लिक करें। आपको अपील संख्या मिलेगी और आगे की सूचना लॉगिन के अपील सेक्शन में दिखेगी।
🔗 Important Links
| काम | सरकारी लिंक |
|---|---|
| e-Mapi पोर्टल (मापी आवेदन) | emapi.bihar.gov.in |
| बिहार भूमि पोर्टल | biharbhumi.bihar.gov.in |
| भू-नक्शा पोर्टल | bhunaksha.bihar.gov.in |
🔗 इससे जुड़े जरूरी लेख
📘 जमाबंदी और खतियान ऑनलाइन कैसे देखें📘 दाखिल-खारिज कैसे करें📘 बिहार भूमि की सभी सेवाएँ एक जगह
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न: जमीन की मापी क्या होती है?
उत्तर: मापी (सीमांकन) में अंचल अमीन नक्शे और सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर जमीन की सही सीमा तय करता है। इससे यह साफ हो जाता है कि आपका प्लॉट कहाँ से कहाँ तक है।
प्रश्न: बिहार में मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन कहाँ करें?
उत्तर: e-Mapi पोर्टल emapi.bihar.gov.in पर। वहाँ मोबाइल नंबर से लॉगिन करके जिला, अंचल, हल्का, मौजा और जमाबंदी का विवरण भरकर आवेदन किया जाता है।
प्रश्न: मापी फीस कितनी है?
उत्तर: ग्रामीण क्षेत्र में प्रति खेसरा ₹500 और शहरी क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) में प्रति खेसरा ₹1000। तत्काल मापी में यह फीस दोगुनी हो जाती है।
प्रश्न: मापी रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी?
उत्तर: अंचल अधिकारी की स्वीकृति के बाद मापी प्रतिवेदन ऑनलाइन पोर्टल से आवेदक को मिल जाता है। उसकी प्रमाणित प्रति भू-अभिलेख पोर्टल से ली जा सकती है।
प्रश्न: अमीन की मापी से संतुष्ट न हों, तो क्या करें?
उत्तर: भूमि सुधार उपसमाहर्ता (DCLR) के न्यायालय में मापी अपील का आवेदन किया जा सकता है। अपील की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही है।
⚖️ ज़रूरी सूचना (Disclaimer)
Online Bihar एक निजी सूचना पोर्टल है, यह बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। इस लेख की जानकारी सरकारी पोर्टलों और सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर आम जानकारी के लिए दी गई है। पोर्टल के मेन्यू, बटन के नाम, फीस और प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकती है, इसलिए अंतिम जानकारी के लिए ऊपर दिए गए आधिकारिक सरकारी पोर्टल से ही जाँच करें।
