बिहार में जमीन की रजिस्ट्री का नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। अब रैयती जमीन की रजिस्ट्री से पहले ई-निबंधन पोर्टल पर जमीन की 13 जानकारियाँ देना अनिवार्य है। इनमें निबंधन कार्यालय का नाम, अंचल, मौजा, थाना, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी और क्रेता-विक्रेता का नाम शामिल है। आवेदक चाहे तो भूमि की अद्यतन आधिकारिक जानकारी भी माँग सकता है, जिसकी जाँच अंचल अधिकारी 10 दिनों के भीतर करते हैं। यह व्यवस्था सात निश्चय-3 कार्यक्रम के तहत रजिस्ट्री को पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाने के लिए लाई गई है।
🧭 Table of Contents: इस लेख में क्या-क्या है
- नया नियम क्या है
- 13 जानकारियाँ कौन-कौन सी हैं
- प्रक्रिया कैसे बदली है
- 10 दिन वाली जाँच कैसे काम करती है
- प्रस्तावित बदलाव: मॉडल डीड, मोबाइल ऐप, GIS
- अभी लागू पुरानी व्यवस्था
- रजिस्ट्री से पहले क्या-क्या जाँचें
- Important Links
- इससे जुड़े जरूरी लेख
- अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- ज़रूरी सूचना (Disclaimer)
📘 रजिस्ट्री नया नियम: एक नजर में (Overview)
| बात | जानकारी |
|---|---|
| नया नियम | रजिस्ट्री से पहले ई-निबंधन पोर्टल पर 13 जानकारियाँ अनिवार्य |
| लागू | 1 अप्रैल 2026 से (वित्तीय वर्ष 2026-27) |
| किन जमीनों पर | रैयती जमीन की रजिस्ट्री पर |
| पोर्टल | ई-निबंधन पोर्टल (enibandhan.bihar.gov.in) |
| जाँच की समय-सीमा | अंचल अधिकारी 10 दिनों के भीतर अद्यतन जानकारी देते हैं |
| कार्यक्रम | सात निश्चय-3 — "सबका सम्मान, जीवन आसान" |
| विभाग | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग + मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग |
📜 नया नियम क्या है
- पहले रजिस्ट्री में अधूरी जानकारी और गलत विवरण के कारण बाद में विवाद हो जाते थे। जमाबंदी को लेकर भ्रम भी रहता था।
- इसी समस्या को कम करने के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब रजिस्ट्री से पहले खरीदार को जमीन की पूरी जानकारी पोर्टल पर देनी होगी।
- इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से सभी जिलों के समाहर्ताओं को संयुक्त पत्र भेजा गया है।
- नई व्यवस्था का मकसद रजिस्ट्री को पारदर्शी, डिजिटल और विवाद-मुक्त बनाना है।
- यह नियम रैयती जमीन की रजिस्ट्री पर लागू है।
📝 13 जानकारियाँ कौन-कौन सी हैं
- निबंधन कार्यालय का नाम।
- अंचल।
- मौजा (राजस्व गाँव)।
- थाना (थाना संख्या)।
- खाता संख्या।
- खेसरा संख्या।
- भूमि का कुल रकबा (क्षेत्रफल)।
- चौहद्दी (प्लॉट की चारों सीमा)।
- जमाबंदी संख्या।
- जमाबंदी धारक का नाम।
- क्रेता (खरीदने वाले) का नाम।
- विक्रेता (बेचने वाले) का नाम।
- भूमि का प्रकार।
🪜 प्रक्रिया कैसे बदली है
- आवेदक ई-निबंधन पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन करता है।
- जिस जमीन की रजिस्ट्री करानी है, उसके लिए ऊपर दी गई 13 जानकारियाँ पोर्टल पर दर्ज की जाती हैं।
- इन जानकारियों के दर्ज होने के बाद ही आवेदन आगे बढ़ता है।
- आवेदक चाहे तो भूमि की अद्यतन आधिकारिक जानकारी प्राप्त करने का विकल्प भी चुन सकता है।
- अंतिम रजिस्ट्री निबंधन कार्यालय में ही होती है, जहाँ क्रेता, विक्रेता और गवाह उपस्थित होते हैं।
🔍 10 दिन वाली जाँच कैसे काम करती है
- अगर आवेदक अद्यतन जानकारी का विकल्प चुनता है, तो उसका आवेदन संबंधित अंचल अधिकारी या राजस्व अधिकारी के लॉगिन में चला जाता है।
- आवेदक को SMS के माध्यम से सूचना भी भेजी जाती है।
- अंचल अधिकारी अपलोड की गई जानकारी की जाँच करके 10 दिनों के भीतर पूरी अद्यतन जानकारी SMS के जरिए उपलब्ध कराते हैं।
- अगर तय अवधि में कोई आपत्ति या संशोधन नहीं भेजा जाता है, तो यह माना जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी सही है और आवेदन अपने आप निबंधन कार्यालय को अग्रसारित (forward) हो जाता है।
- इससे खरीदार को रजिस्ट्री से पहले ही जमीन की सही स्थिति पता चल जाती है और बाद के विवाद कम होते हैं।
📜 प्रस्तावित बदलाव: मॉडल डीड, मोबाइल ऐप, GIS
- ध्यान रखें: इस भाग की बातें अभी प्रस्तावित हैं, लागू नियम नहीं हैं। विभाग की तैयारी के अनुसार ये बदलाव वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इनकी अंतिम अधिसूचना और तारीख की पुष्टि अभी नहीं हुई है।
- लंबे दस्तावेजों की जगह सिर्फ 1 पेज का Model Deed लाने का प्रस्ताव है, जिससे रजिस्ट्री का कागज छोटा और आसान हो जाएगा।
- मोबाइल ऐप और ई-रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्री की प्रक्रिया और तेज करने की तैयारी है, ताकि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
- जमीन की पहचान और लोकेशन पक्का करने के लिए GIS मैपिंग (उपग्रह नक्शे से जमीन की सही स्थिति) के इस्तेमाल का प्रस्ताव है।
- बुजुर्गों के लिए घर-घर रजिस्ट्री सेवा का प्रस्ताव भी है, जिसमें सब-रजिस्ट्रार अधिकारी खुद बुजुर्गों के घर जाकर रजिस्ट्री पूरी करेंगे। तकनीकी कारणों से इसकी शुरुआत में थोड़ी देरी हुई है।
- जब तक इनकी आधिकारिक अधिसूचना न आए, इन्हें लागू नियम न समझें।
📜 अभी लागू पुरानी व्यवस्था
- ई-निबंधन पोर्टल (enibandhan.bihar.gov.in) निबंधन विभाग का आधिकारिक पोर्टल है। इसी पर दस्तावेजों की रजिस्ट्री की एंट्री और प्रमाणित प्रति की सुविधा मिलती है।
- पुराने रजिस्टर्ड दस्तावेजों की खोज के लिए भूमि जानकारी पोर्टल पर 15 दिसंबर 2024 तक के दस्तावेज देखे जा सकते हैं।
- 16 दिसंबर 2024 से रजिस्टर्ड दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति ई-निबंधन पोर्टल के प्रमाणित प्रति मॉड्यूल से मिलती है।
- रजिस्ट्री के बाद जमाबंदी में नाम बदलवाने के लिए दाखिल-खारिज कराना होता है। रजिस्ट्री अकेले जमाबंदी नहीं बदलती है।
🔍 रजिस्ट्री से पहले क्या-क्या जाँचें
- विक्रेता के नाम की वर्तमान जमाबंदी बिहार भूमि पोर्टल पर देखें।
- जमीन का केवाला (रजिस्ट्री डीड) और उसकी कड़ी देखें — पहले के बेचान की श्रृंखला टूटी न हो।
- भू-लगान की रसीद देखें कि लगान बकाया तो नहीं है।
- जरूरत हो, तो LPC (Land Possession Certificate) भी जाँचें।
- सीमा को लेकर शक हो, तो रजिस्ट्री से पहले मापी (e-Mapi) कराना सुरक्षित रहता है।
- किसी भी दलाल या व्यक्ति को रजिस्ट्री के नाम पर अतिरिक्त पैसा न दें। सरकारी फीस और प्रक्रिया पोर्टल पर ही दिखती है।
🔗 Important Links
| काम | सरकारी लिंक |
|---|---|
| ई-निबंधन पोर्टल, बिहार | enibandhan.bihar.gov.in |
| निबंधन विभाग, बिहार | biharregd.bihar.gov.in |
| बिहार भूमि पोर्टल | biharbhumi.bihar.gov.in |
🔗 इससे जुड़े जरूरी लेख
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❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न: बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया नियम क्या है?
उत्तर: 1 अप्रैल 2026 से रैयती जमीन की रजिस्ट्री से पहले ई-निबंधन पोर्टल पर जमीन की 13 जानकारियाँ देना अनिवार्य है। इनमें निबंधन कार्यालय, अंचल, मौजा, थाना, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी और क्रेता-विक्रेता का नाम शामिल है।
प्रश्न: यह नियम कब से लागू हुआ है?
उत्तर: वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत, यानी 1 अप्रैल 2026 से। यह सात निश्चय-3 कार्यक्रम के तहत लागू किया गया है।
प्रश्न: यह नियम किस जमीन पर लागू है?
उत्तर: रैयती जमीन की रजिस्ट्री पर।
प्रश्न: 10 दिनों में अंचल अधिकारी जवाब न दें, तो क्या होगा?
उत्तर: अगर तय अवधि में कोई आपत्ति या संशोधन नहीं भेजा जाता है, तो आवेदक द्वारा दी गई जानकारी सही मानी जाएगी और आवेदन अपने आप निबंधन कार्यालय को अग्रसारित हो जाएगा।
प्रश्न: क्या 1 पेज वाला मॉडल डीड अभी लागू हो गया है?
उत्तर: नहीं। मॉडल डीड, मोबाइल ऐप, GIS मैपिंग और घर-घर रजिस्ट्री सेवा अभी प्रस्तावित हैं। इनकी अंतिम अधिसूचना और तारीख की पुष्टि अभी नहीं हुई है।
⚖️ ज़रूरी सूचना (Disclaimer)
Online Bihar एक निजी सूचना पोर्टल है, यह बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। इस लेख की जानकारी सरकारी पोर्टलों और सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर आम जानकारी के लिए दी गई है। रजिस्ट्री के नियम, फीस और प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकती है, इसलिए अंतिम जानकारी के लिए ऊपर दिए गए आधिकारिक सरकारी पोर्टल या संबंधित निबंधन कार्यालय से ही जाँच करें।
