बिहार का विशेष भूमि सर्वेक्षण (Special Land Survey) नवंबर 2026 में भी जारी है — यह पूरे राज्य में एक साथ पूरा नहीं हुआ है। सरकार का राज्यव्यापी काम पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2026 है, जबकि सर्वेक्षण और भू-अभिलेखों के स्कैनिंग व डिजिटलीकरण की योजना को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाया गया है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर गाँव (मौजा) का सर्वे एक ही चरण में नहीं है — कुछ गाँवों में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो चुके हैं, तो कुछ गाँवों में काम अभी शुरुआती या बीच के चरण में है। इसलिए किसी दूसरे गाँव की खबर को अपने गाँव की स्थिति मत समझें — अपने मौजा की स्थिति DLRS पोर्टल पर अलग से देखें। यह लेख सिर्फ कार्यक्रम की स्थिति समझाता है — अपने गाँव की स्थिति देखने के चरण, फॉर्म भरने का तरीका और सर्वे शब्दों की शब्दावली इसमें नहीं है, वे अलग लेखों के विषय हैं।

विषय-सूची (Table of Contents)

• यह कार्यक्रम क्या है — सिर्फ नापी नहीं, पूरा रिकॉर्ड बनना है
• समय-सीमा की कहानी: जुलाई 2025 से दिसंबर 2026 तक, और मार्च 2027 क्या है
• कवरेज: पहले चरण के 20 जिले और दिसंबर 2024 की स्थिति
• 2026 में प्रगति के संकेत: अंतिम प्रकाशन और शहरी सर्वेक्षण
• कार्यक्रम के चरण — गाँव का काम किन पड़ावों से गुजरता है
• नागरिकों को अभी क्या करना है — और क्या नहीं करना है
• जो अभी पुष्ट नहीं हुआ — इस लेख में जानबूझकर नहीं लिखा गया
• अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

एक नज़र में (Overview)

यह कार्यक्रम क्या है — सिर्फ नापी नहीं, पूरा रिकॉर्ड बनना है

• उद्देश्य: पुराने भूमि अभिलेखों को अद्यतन (update) करना, जमीन के मालिकाना हक (स्वामित्व) और कब्जे (दखल) का सही और डिजिटल रिकॉर्ड बनाना, और जमीन विवादों को कम करना।
• यह सिर्फ जमीन नापने का काम नहीं है: इसमें प्लॉट (खेसरा) की पहचान, सीमा की माप, स्वामित्व और कब्जे के दावों की जाँच, नया राजस्व मानचित्र (नक्शा) और नया अधिकार अभिलेख (खतियान) तैयार करना शामिल है।
• अधिकार अभिलेख (Record of Rights / खतियान): वह सरकारी रिकॉर्ड जिसमें रैयत (जमीन मालिक) का नाम, खाता संख्या, खेसरा (प्लॉट नंबर), रकबा (क्षेत्रफल) और अधिकार दर्ज होते हैं। सर्वे का अंतिम परिणाम यही नया अधिकार अभिलेख है।
• कौन चला रहा है: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय (DLRS)। DLRS पोर्टल पर ही सर्वे से जुड़ी ऑनलाइन सेवाएँ दी गई हैं।
• पुराना रिकॉर्ड क्यों बदल रहा है: बिहार का पिछला कैडस्ट्रल सर्वे (Cadastral Survey — जमीन की पहली व्यवस्थित माप और नक्शा) ब्रिटिश काल (1911) का बताया जाता है, इसलिए दशकों पुराने रिकॉर्ड में नाम, सीमा और कब्जे से जुड़ी गड़बड़ियाँ आ गई हैं। नया सर्वे इन्हें ठीक करने के लिए है।

समय-सीमा की कहानी: जुलाई 2025 से दिसंबर 2026 तक, और मार्च 2027 क्या है

• दिसंबर 2024: सरकार ने राज्यव्यापी सर्वे पूरा करने की समय-सीमा जुलाई 2025 से बढ़ाकर जुलाई 2026 कर दी थी। यह जानकारी राजस्व विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के हवाले से समाचार एजेंसी PTI ने 30 दिसंबर 2024 को दी थी।
• 12 मार्च 2025: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने विधानसभा में घोषणा की कि समय-सीमा जुलाई 2026 से पाँच महीने बढ़ाकर दिसंबर 2026 कर दी गई है। PTI की 12 मार्च 2025 की खबर के अनुसार इसका कारण लोगों को होने वाली असुविधा कम करना बताया गया था।
• दिसंबर 2026 को सही तरह से समझें: यह पूरे कार्यक्रम के काम का लक्ष्य है — इसे किसी एक नागरिक के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख मत समझें। आपके गाँव में कौन सा चरण चल रहा है, उसी से तय होगा कि आपको अभी क्या करना है।
• 31 मार्च 2025 वाली तारीख पुरानी है: मार्च 2025 में रैयतों से स्वघोषणा (अपनी जमीन की जानकारी खुद घोषित करना) अपलोड करने की तारीख 31 मार्च 2025 बताई गई थी, और सर्वर की तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे बढ़ाने पर विचार की बात भी कही गई थी। यह तारीख अब बीत चुकी है — इस लेख में इसे वर्तमान अंतिम तारीख बताकर नहीं लिखा गया है, क्योंकि इसके बाद की नई सामान्य तारीख इस जाँच में आधिकारिक स्रोत से पुष्ट नहीं हुई।
• 31 मार्च 2027 क्या है: DLRS के पत्रांक-707 (26 फरवरी 2026) के अनुसार, विशेष सर्वेक्षण के अंतर्गत भू-सर्वेक्षण कार्य तथा भू-अभिलेखों के स्कैनिंग एवं डिजिटलीकरण की योजना को 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक चालू रखा गया है। इसमें लगभग ₹1,078.87 करोड़ के व्यय और कुल 16,012 पदों (1,504 नियमित + 14,508 संविदा) के अवधि विस्तार की स्वीकृति दर्ज है।
• दो तारीखों का फर्क साफ रखें: दिसंबर 2026 राज्यव्यापी काम पूरा करने का लक्ष्य है, और 31 मार्च 2027 सर्वे व डिजिटलीकरण की योजना की स्वीकृत अवधि है। 31 मार्च 2027 को नागरिकों के लिए नई आवेदन तारीख बताकर नहीं लिखा जा सकता — DLRS पत्र में यह योजना की अवधि है, नागरिकों की अंतिम तारीख नहीं।
• 15 अगस्त वाली बात भी राज्यव्यापी समय-सीमा नहीं थी: जुलाई 2026 में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में जिन जिलों की समीक्षा हुई, उनमें लंबित सर्वे व बंदोबस्त की कार्यवाही 15 अगस्त तक पूरी करने का प्रशासनिक निर्देश दिया गया था। इसे पूरे बिहार के लिए नई अंतिम तारीख मत समझें।

कवरेज: पहले चरण के 20 जिले और दिसंबर 2024 की स्थिति

• पहली अधिसूचना (2016): बिहार गजट (8 नवंबर 2016) के अनुसार, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा-3 के तहत 20 जिलों के 295 अंचलों (प्रखंडों) के सभी गाँवों में अंतिम प्रकाशन के स्तर तक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था — शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) की सीमा के अंदर का क्षेत्र इसमें शामिल नहीं था।
• वे 20 जिले थे: मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, कैमूर, रोहतास, गोपालगंज, समस्तीपुर, दरभंगा, भोजपुर, बक्सर, पटना, मधुबनी, नवादा और बाँका।
• यह 2016 की शुरुआती सूची है, 2026 की वर्तमान जिला सूची नहीं: इसके बाद कार्यक्रम का विस्तार हुआ और बाकी जिले भी इसमें आए। इसलिए इन 20 जिलों को ही आज के सर्वे वाले जिले बताकर नहीं लिखा जा सकता।
• दिसंबर 2024 की स्थिति (पुराना स्नैपशॉट, वर्तमान आँकड़ा नहीं): PTI की 30 दिसंबर 2024 की खबर के अनुसार, उस समय कुल 38 जिलों में से 20 जिलों में सर्वे लगभग अंतिम चरण में था (5,657 गाँव), और बाकी 18 जिलों में काम (37,384 गाँव) जल्द शुरू होना था।
• इस आँकड़े को 2026 का आँकड़ा मत समझें: दिसंबर 2024 के बाद लगभग दो साल का काम हो चुका है, लेकिन 2026 के लिए जिला-वार अद्यतन पूरा/लंबित गाँवों का आधिकारिक आँकड़ा इस जाँच में नहीं मिला। इसलिए इस लेख में कोई नया जिला-वार प्रतिशत या गाँवों की संख्या अनुमान से नहीं लिखी गई है।
• कुल गाँवों की संख्या भी अनुमान से नहीं लिखी गई है: कई निजी साइटें 45,000 से अधिक गाँवों का आँकड़ा देती हैं, लेकिन वह इस जाँच में आधिकारिक स्रोत से पुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसे यहाँ पक्के आँकड़े के रूप में नहीं दिया गया है।

2026 में प्रगति के संकेत: अंतिम प्रकाशन और शहरी सर्वेक्षण

• अंतिम प्रकाशन का मतलब: जब किसी गाँव का सर्वे दावा-आपत्ति की प्रक्रिया से गुजरकर पूरा हो जाता है, तब उसका अंतिम अधिकार अभिलेख और मानचित्र प्रकाशित किया जाता है। यही सर्वे का आखिरी पड़ाव है — इसके बाद वह गाँव का नया आधिकारिक रिकॉर्ड बन जाता है।
• अक्टूबर 2026 में DLRS के पत्र: DLRS की आधिकारिक वेबसाइट के पत्र (Circular/Letter) अनुभाग में 14 अक्टूबर 2026 को राजस्व विभाग की 29 सितंबर 2026 की अधिसूचनाओं (संख्या 853(8) और 854(8)) का प्रेषण दर्ज है, और 8 अक्टूबर 2026 को अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख और मानचित्र के संरक्षण से जुड़ा पत्र दर्ज है। इससे साफ है कि अक्टूबर 2026 में भी कुछ गाँवों में अंतिम प्रकाशन का काम चल रहा था।
• उदाहरण — पूर्णिया: अक्टूबर 2026 की स्थानीय खबरों के अनुसार, पूर्णिया जिले के बनमनखी अंचल के 6 राजस्व गाँवों के अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए गए, और गलती मिलने पर दावा-आपत्ति देने को कहा गया। यह सिर्फ एक अंचल का उदाहरण है — इसे पूरे बिहार के सर्वे पूरा होने की घोषणा मत समझें।
• प्रपत्र संख्या को लेकर सावधानी: पुरानी सर्वे सूची में अंतिम प्रकाशन के लिए प्रपत्र-20 का नाम मिलता है, जबकि हाल के DLRS पत्रों में अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख के लिए प्रपत्र-25 का उल्लेख भी मिलता है। 2026 की संशोधित नियमावली में कुछ प्रपत्रों की संख्या या प्रारूप बदले हो सकते हैं, इसलिए इस लेख में किसी एक संख्या को वर्तमान अंतिम संख्या बताकर पक्का नहीं किया गया है। हमेशा DLRS पोर्टल पर उपलब्ध वर्तमान प्रपत्र ही इस्तेमाल करें।
• शहरी सर्वेक्षण — अक्टूबर 2026 की नई अधिसूचना: जागरण की 26 अक्टूबर 2026 की खबर के अनुसार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 14 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना से 6 शहरी निकायों में विशेष भूमि सर्वेक्षण की अधिसूचना जारी की है — सोनपुर, बक्सर, बाँका, डेहरी-डालमियानगर, राजगीर और तारापुर।
• शहरी सर्वेक्षण क्यों अलग से आया: अब तक मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का विशेष सर्वेक्षण चल रहा था, इसलिए शहरी निकायों के लिए अलग अधिसूचना जारी करनी पड़ी। डेहरी-डालमियानगर के मामले में खबर के अनुसार अंचल कार्यालय से अमीन और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी — यानी काम शुरुआती चरण में था, पूरा नहीं हुआ था।
• शहरी सर्वेक्षण में क्या दर्ज होगा (खबर के अनुसार): निजी और सरकारी जमीन का स्वामित्व, क्षेत्रफल, दखल (कब्जा), लगान और जमीन तक पहुँचने के रास्ते से जुड़े अधिकारों का ब्योरा। यह जानकारी समाचार रिपोर्ट पर आधारित है — संबंधित निकाय की अधिसूचना की पूरी शर्तें DLRS/विभाग से ही पक्की करें।

कार्यक्रम के चरण — गाँव का काम किन पड़ावों से गुजरता है

• 1. उद्घोषणा (घोषणा): गाँव में सर्वे शुरू होने की आधिकारिक घोषणा होती है। यह विभाग का काम है।
• 2. स्वघोषणा: रैयत अपनी जमीन और उत्तराधिकार की जानकारी घोषित करते हैं। इसके लिए प्रपत्र-2 (स्वघोषणा) और प्रपत्र-3(1) (वंशावली) DLRS पोर्टल के मुख्य पेज से मिलते हैं — इन फॉर्मों को भरने का तरीका इस लेख में नहीं है, वह अलग लेख का विषय है।
• 3. क्षेत्रीय माप और सत्यापन: सर्वे टीम प्लॉट की माप करती है और दी गई जानकारी का सत्यापन करती है। आधुनिक उपकरणों (जैसे Electronic Total Station) का इस्तेमाल भी इस काम में होता है।
• 4. खेसरा पंजी और खानापुरी पर्चा: माप और जाँच के बाद खेसरों की पंजी बनती है और खानापुरी पर्चा (सर्वे का प्रारंभिक पर्चा, जिसमें रैयत, खाता, खेसरा और रकबा दर्ज होता है) तैयार होता है।
• 5. खेसरावार मानचित्र (Land Parcel Map): हर प्लॉट का अद्यतन नक्शा तैयार किया जाता है, जिसे DLRS सेवाओं में देखा जा सकता है।
• 6. प्रारूप (Draft) अधिकार अभिलेख: सर्वे के आधार पर अधिकार अभिलेख का प्रारूप तैयार और प्रकाशित किया जाता है, ताकि लोग उसे देखकर गलती बता सकें।
• 7. दावा-आपत्ति: प्रारूप में गलती दिखे तो रैयत दावा या आपत्ति देते हैं। यह चरण गाँव के अनुसार अलग-अलग समय पर आता है, इसलिए अपने गाँव के चरण के अनुसार ही सही प्रपत्र लें।
• 8. अंतिम प्रकाशन: दावा-आपत्ति पर विचार के बाद अंतिम अधिकार अभिलेख और मानचित्र प्रकाशित किए जाते हैं। इसके बाद भी गलती दिखे तो अंतिम प्रकाशन के चरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया से दावा-आपत्ति दी जाती है — इस लेख में उस प्रपत्र की संख्या पक्की करके नहीं लिखी गई है (ऊपर प्रपत्र संख्या वाली सावधानी देखें)।
• हर गाँव एक ही गति से नहीं चलता: किसी गाँव में अभी स्वघोषणा का चरण हो सकता है, तो किसी में प्रारूप प्रकाशन और किसी में अंतिम प्रकाशन। इसलिए अपने मौजा का चरण जाने बिना कोई कदम मत उठाएँ।

नागरिकों को अभी क्या करना है — और क्या नहीं करना है

• सबसे पहले अपने मौजा की स्थिति देखें: DLRS पोर्टल पर अपने गाँव में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखें। स्थिति देखने के चरण इस लेख में नहीं दिए गए हैं — वे साथी लेख (Survey Status) का विषय हैं।
• अपने पुराने कागज तैयार रखें: पुराना खतियान, जमाबंदी, लगान रसीद, रजिस्ट्री/बैनामा और उत्तराधिकार से जुड़े कागज संभालकर रखें। सर्वे में दी गई जानकारी इन्हीं से मिलाकर जाँची जाती है।
• अपने गाँव का चरण आने पर ही फॉर्म दें: जब आपके गाँव में स्वघोषणा माँगी जा रही हो, तभी प्रपत्र-2 और जरूरत पड़ने पर वंशावली प्रपत्र-3(1) दें। दूसरे गाँव की तारीख देखकर जल्दबाजी में गलत फॉर्म मत भरें।
• प्रारूप या अंतिम रिकॉर्ड आने पर उसे ध्यान से जाँचें: नाम की स्पेलिंग, पिता/पति का नाम, खाता, खेसरा, रकबा और सीमा — कोई भी गलती दिखे तो उसी चरण में दावा-आपत्ति दें और पावती सुरक्षित रखें। बाद में सुधार कराना मुश्किल हो सकता है।
• दिसंबर 2026 को अपनी व्यक्तिगत अंतिम तारीख मत समझें: यह कार्यक्रम का लक्ष्य है। आपके गाँव के चरण की तारीख DLRS पोर्टल, सर्वे शिविर या अंचल कार्यालय से ही पक्की होगी।
• किसी को अनधिकृत पैसे मत दें: DLRS पोर्टल पर सर्वे की सरकारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। “जल्दी काम करवाने” के नाम पर पैसे माँगने वालों से बचें।
• पुराना फॉर्म इंटरनेट से उठाकर मत भरें: 2026 की संशोधित नियमावली में कुछ प्रपत्रों के प्रारूप या संख्या बदले हो सकते हैं। हमेशा DLRS पोर्टल पर उपलब्ध वर्तमान फॉर्म ही इस्तेमाल करें।
• सर्वे पूरा होने का मतलब दाखिल-खारिज पूरा होना नहीं है: सर्वे से नया अधिकार अभिलेख बनता है, लेकिन जमीन की खरीद-बिक्री या विरासत के बाद नाम बदलवाने का काम (दाखिल-खारिज) अलग प्रक्रिया है — नीचे संबंधित लेख का लिंक दिया गया है।

जो अभी पुष्ट नहीं हुआ — इस लेख में जानबूझकर नहीं लिखा गया

• 2026 का जिला-वार पूरा/लंबित आँकड़ा: 2026 में कितने जिले या गाँव किस चरण में हैं, इसका आधिकारिक अद्यतन आँकड़ा इस जाँच में नहीं मिला — इसलिए कोई प्रतिशत या नई गाँव-संख्या नहीं लिखी गई है।
• स्वघोषणा की वर्तमान सामान्य अंतिम तारीख: 31 मार्च 2025 के बाद की नई सामान्य तारीख आधिकारिक स्रोत से पुष्ट नहीं हुई, इसलिए उसे नहीं लिखा गया है। अपने गाँव की तारीख DLRS पोर्टल या सर्वे शिविर से ही लें।
• सर्वे की कोई फीस: सर्वे के लिए नागरिकों से कोई फीस ली जाती है या नहीं, इसकी पुष्ट राशि इस जाँच में नहीं मिली — इसलिए कोई फीस नहीं लिखी गई है।
• 5 जिलों के 560 गाँवों वाला आँकड़ा: 29 सितंबर 2026 की अधिसूचनाओं के बारे में एक निजी सारांश में 5 जिलों के 560 राजस्व गाँवों का उल्लेख है, लेकिन DLRS के पत्र-सूची के स्निपेट से वह संख्या अलग से पुष्ट नहीं हुई — इसलिए उसे पक्के आँकड़े के रूप में नहीं लिखा गया है।
• कुल गाँवों की संख्या: 45,000 से अधिक गाँवों का आँकड़ा निजी साइटों पर मिलता है, आधिकारिक स्रोत से पुष्ट नहीं हुआ — इसलिए नहीं लिखा गया है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण 2026 में किस स्थिति में है — क्या यह पूरा हो गया है?
उत्तर: नहीं, यह नवंबर 2026 में भी जारी है। सरकार का राज्यव्यापी काम पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2026 है, और सर्वे व डिजिटलीकरण की योजना 31 मार्च 2027 तक बढ़ी है। हर गाँव का चरण अलग है, इसलिए अपने मौजा की स्थिति DLRS पोर्टल पर अलग से देखें।

प्रश्न: दिसंबर 2026 और 31 मार्च 2027 में क्या फर्क है?
उत्तर: दिसंबर 2026 पूरे कार्यक्रम का काम पूरा करने का लक्ष्य है (12 मार्च 2025 को घोषित)। 31 मार्च 2027 DLRS पत्रांक-707 (26 फरवरी 2026) के अनुसार सर्वे व भू-अभिलेखों के स्कैनिंग/डिजिटलीकरण की योजना की स्वीकृत अवधि है — यह नागरिकों के लिए आवेदन की नई अंतिम तारीख नहीं है।

प्रश्न: मेरे गाँव में सर्वे किस चरण में है, यह इस लेख से कैसे पता चलेगा?
उत्तर: इस लेख से नहीं — यह लेख पूरे कार्यक्रम की स्थिति बताता है। अपने गाँव (मौजा) की चरण-वार स्थिति DLRS पोर्टल पर देखें; स्थिति देखने के चरण साथी लेख (Survey Status) का विषय हैं, इसलिए यहाँ दोहराए नहीं गए हैं।

प्रश्न: क्या सर्वे पूरा होने के बाद जमाबंदी में नाम अपने आप बदल जाएगा?
उत्तर: सर्वे से नया अधिकार अभिलेख (खतियान) बनता है, लेकिन खरीद-बिक्री या विरासत के बाद नाम बदलवाने का काम दाखिल-खारिज से होता है, जो अलग प्रक्रिया है। सर्वे के अंतिम रिकॉर्ड में गलती दिखे तो उसी चरण में दावा-आपत्ति देना जरूरी है।

प्रश्न: शहरी इलाकों का सर्वे भी इसी कार्यक्रम में हो रहा है?
उत्तर: मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे चल रहा था। अक्टूबर 2026 में 6 शहरी निकायों (सोनपुर, बक्सर, बाँका, डेहरी-डालमियानगर, राजगीर, तारापुर) के लिए अलग अधिसूचना जारी हुई है। बाकी शहरी निकायों के लिए बाद में अधिसूचना आने की बात खबर में कही गई है — अपने निकाय की अधिसूचना DLRS/विभाग से पक्की करें।

⚖️ ज़रूरी सूचना (Disclaimer)

यह वेबसाइट एक निजी सूचना पोर्टल है, सरकारी वेबसाइट नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है। सर्वे से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले DLRS पोर्टल dlrs.bihar.gov.in या संबंधित सर्वे शिविर/अंचल कार्यालय पर जानकारी जरूर जाँच लें। समय-सीमा और चरण समय-समय पर बदल सकते हैं।