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बिहार जमीन सर्वे फॉर्म PDF: प्रपत्र-2, वंशावली प्रपत्र-3(1) और सभी सर्वे फॉर्म की सूची
By Pankaj Kumar Bihar Bhumi November 11, 2026 2 min read 4 views Updated: November 14, 2026

बिहार जमीन सर्वे फॉर्म PDF: प्रपत्र-2, वंशावली प्रपत्र-3(1) और सभी सर्वे फॉर्म की सूची

बिहार के विशेष भूमि सर्वेक्षण (Special Land Survey) में हर जमीन मालिक (रैयत) को मुख्य रूप से सिर्फ दो फॉर्म चाहिए — प्रपत्र-2 (स्वघोषणा) और प्रपत्र-3(1) (वंशावली)। ये दोनों फॉर्म भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय (DLRS) के आधिकारिक पोर्टल dlrs.bihar.gov.in के मुख्य पेज पर दिए गए डाउनलोड विकल्प से मिलते हैं। बाकी प्रपत्र या तो विभाग जारी करता है, या सिर्फ गलती/विवाद होने पर काम आते हैं — और उनमें से कई का अलग से सीधा आधिकारिक PDF लिंक इस लेख की जाँच में पुष्ट नहीं हुआ, इसलिए इस लेख में किसी तीसरे पक्ष (third-party) की कॉपी को आधिकारिक लिंक बताकर नहीं दिया गया है। यह लेख सिर्फ फॉर्मों की सूची (catalogue) है — किसी फॉर्म को भरने का पूरा तरीका इसमें नहीं है, वह अलग लेख में आएगा।

विषय-सूची (Table of Contents)

  • पहले यह समझें: सर्वे फॉर्म तीन तरह के होते हैं
  • हर रैयत को भरने वाले 2 मुख्य फॉर्म
  • जरूरत पड़ने पर काम आने वाले फॉर्म: दावा-आपत्ति
  • विभाग जारी करता है या विभाग का रिकॉर्ड है — रैयत को भरने नहीं हैं
  • पुरानी सूची और नई संख्या का फर्क — सावधानी
  • सर्वे फॉर्म से जुड़ी भ्रांतियाँ — ये फॉर्म सर्वे के नहीं हैं
  • आधिकारिक PDF डाउनलोड करते समय ध्यान देने वाली बातें
  • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

एक नज़र में (Overview)

विषय बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण के फॉर्म और उनके PDF डाउनलोड स्रोत
कार्यक्रम बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त
विभाग / निदेशालय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग — भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय (DLRS)
मुख्य आधिकारिक पोर्टल dlrs.bihar.gov.in
हर रैयत के मुख्य फॉर्म प्रपत्र-2 (स्वघोषणा) और प्रपत्र-3(1) (वंशावली)
बाकी फॉर्म दावा-आपत्ति वाले और विभागीय रिकॉर्ड वाले — सिर्फ जरूरत/चरण के अनुसार
PDF स्रोत की स्थिति सिर्फ प्रपत्र-2 और प्रपत्र-3(1) का DLRS मुख्य पेज वाला डाउनलोड विकल्प पुष्ट; बाकी का अलग सीधा PDF लिंक पुष्ट नहीं

पहले यह समझें: सर्वे फॉर्म तीन तरह के होते हैं

  • रैयत भरेगा: प्रपत्र-2 और प्रपत्र-3(1) — अपनी जमीन और परिवार के बारे में जानकारी देने के लिए।
  • गलती या विवाद होने पर रैयत देगा: दावा-आपत्ति (claim-objection) वाले प्रपत्र — जब सर्वे रिकॉर्ड में कोई गलती दिखे।
  • विभाग का काम: उद्घोषणा (घोषणा), सत्यापन, पंजी (register), पर्चा, सूचना और अंतिम अधिकार अभिलेख — ये विभाग तैयार करता है या विभाग का रिकॉर्ड होता है, इन्हें रैयत को खाली फॉर्म की तरह भरकर जमा नहीं करना होता।
  • सर्वे हर गाँव में एक ही चरण में नहीं चलता, इसलिए अपने मौजा (राजस्व गाँव) की स्थिति पहले DLRS पोर्टल पर देखें — किस गाँव में कौन सा चरण चल रहा है, उसी से तय होगा कि आपको अभी कौन सा फॉर्म चाहिए।

हर रैयत को भरने वाले 2 मुख्य फॉर्म

  • प्रपत्र-2 — रैयत द्वारा स्वामित्व/धारित भूमि की स्व-घोषणा (Self Declaration): यह फॉर्म बताता है कि आपकी जमीन कौन सी है और उस पर आपका अधिकार किस आधार पर है। इसमें खाता, खेसरा, रकबा और जमीन मिलने के आधार जैसी जानकारी रिकॉर्ड से मिलाकर दी जाती है। कब: जब आपके गाँव में सर्वे के लिए स्वघोषणा माँगी जा रही हो। आधिकारिक डाउनलोड स्रोत: DLRS पोर्टल dlrs.bihar.gov.in के मुख्य पेज पर “स्व-घोषणा हेतु प्रपत्र-2 यहाँ डाउनलोड करें” विकल्प। इस लेख में इसका कोई अलग सीधा PDF लिंक नहीं दिया गया है, क्योंकि पोर्टल पर उपलब्ध वर्तमान फॉर्म ही इस्तेमाल करना सही रहेगा।
  • प्रपत्र-3(1) — वंशावली (Family Tree): यह फॉर्म बताता है कि मूल रैयत या जमाबंदी धारक के बाद परिवार में कौन-कौन उत्तराधिकारी (वारिस) हैं, ताकि उत्तराधिकार के आधार पर अधिकार अभिलेख तैयार हो सके। कब: जब जमीन पैतृक हो, मूल रैयत का निधन हो चुका हो, या उत्तराधिकार के आधार पर दावा बनता हो। आधिकारिक डाउनलोड स्रोत: DLRS पोर्टल dlrs.bihar.gov.in के मुख्य पेज पर “वंशावली हेतु प्रपत्र-3(1) यहाँ डाउनलोड करें” विकल्प।
  • प्रपत्र-3(1.1) — वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल (कब्जा): यह फॉर्म बताता है कि वंशावली में दर्ज प्रत्येक उत्तराधिकारी का जमीन पर दखल (कब्जा) किस हिस्से पर है। कब: जब उत्तराधिकारियों के बीच दखल अलग-अलग हो। आधिकारिक PDF लिंक: अलग से पुष्ट नहीं हुआ — इसलिए यहाँ कोई डाउनलोड लिंक नहीं दिया गया है; DLRS पोर्टल या सर्वे शिविर से वर्तमान प्रारूप की पुष्टि करें।
  • ध्यान रहे: इन फॉर्मों को भरने का पूरा तरीका इस लेख में नहीं दिया गया है। यह सिर्फ सूची है — कौन सा फॉर्म किस काम का है और कहाँ से मिलेगा।

जरूरत पड़ने पर काम आने वाले फॉर्म: दावा-आपत्ति

दावा-आपत्ति का मतलब है — सर्वे रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी से असहमत होना या अपनी सही जानकारी का दावा करना। जैसे खाता, खेसरा, रकबा, सीमा या रैयत के नाम में गलती दिखे, तो दावा-आपत्ति दी जाती है। अलग-अलग चरणों में दावा-आपत्ति के अलग प्रपत्र बताए गए हैं, लेकिन उनकी चरण-वार अलग पहचान इस जाँच में आधिकारिक स्रोत से अलग-अलग पुष्ट नहीं हुई, इसलिए नीचे उन्हें समूह में दिया गया है — अलग-अलग चरण का नाम देखकर अंदाजा न लगाएँ, अपने गाँव के चरण के अनुसार शिविर/पोर्टल से सही प्रपत्र लें।

  • प्रपत्र-8 — दावों/आक्षेपों का प्रपत्र: खानापुरी चरण में दर्ज जानकारी पर दावा या आपत्ति देने के लिए। आधिकारिक PDF लिंक: अलग से पुष्ट नहीं हुआ। स्रोत: DLRS पोर्टल की विशेष सर्वेक्षण सेवाओं में दावा-आपत्ति का विकल्प, या संबंधित सर्वे शिविर।
  • प्रपत्र-13 और प्रपत्र-14 — दावों/आक्षेप दायर करने का प्रपत्र: अधिकार अभिलेख के प्रारूप (draft) प्रकाशन के चरण में दावा या आपत्ति दायर करने के लिए बताए गए हैं। इन दोनों के बीच का सटीक अंतर इस जाँच में पुष्ट नहीं हुआ, इसलिए इन्हें अलग-अलग काम बताकर नहीं लिखा गया है। आधिकारिक PDF लिंक: अलग से पुष्ट नहीं हुआ।
  • प्रपत्र-21 — अधिकार-अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के दौरान/प्रकाशन के बाद दावा/आक्षेप दायर करने हेतु प्रपत्र: जब अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो चुका हो या प्रकाशन के दौरान हो, तब दावा या आपत्ति के लिए। आधिकारिक PDF लिंक: अलग से पुष्ट नहीं हुआ।
  • दावा-आपत्ति के साथ अपनी बात के समर्थन में उपलब्ध राजस्व, रजिस्ट्री या न्यायालय के कागजात रखना उपयोगी होता है, और जमा करने के बाद पावती (रसीद) सुरक्षित रखें। पावती और पंजी से जुड़े विभागीय प्रपत्र नीचे अलग दिए गए हैं।

विभाग जारी करता है या विभाग का रिकॉर्ड है — रैयत को भरने नहीं हैं

नीचे दिए गए प्रपत्रों के नाम पुरानी सर्वे सूची में मिलते हैं। ये इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि कोई इन्हें खोजकर गलत फॉर्म न भर बैठे — इनमें से अधिकांश रैयत के भरने के फॉर्म नहीं हैं। इनका अलग से सीधा आधिकारिक PDF लिंक भी पुष्ट नहीं हुआ है।

  • प्रपत्र-1 — उद्घोषणा का प्रपत्र: सर्वे शुरू होने की घोषणा से जुड़ा प्रपत्र — विभाग जारी करता है, रैयत इसे भरकर जमा नहीं करता।
  • प्रपत्र-3 — स्व-घोषणा के विरुद्ध निर्गत किए जाने वाले सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु प्रपत्र: स्वघोषणा के सत्यापन (verification) से जुड़ा विभागीय प्रमाण पत्र — रैयत का भरने वाला फॉर्म नहीं है।
  • प्रपत्र-3(2) — याददाश्त पंजी: सत्यापन से जुड़ी विभागीय पंजी (नोट/मेमो रजिस्टर) — रैयत का भरने वाला फॉर्म नहीं है।
  • प्रपत्र-4 — गैर-सत्यापित/विवादग्रस्त भूमि की पंजी: जिन जमीनों का सत्यापन नहीं हुआ या जो विवादग्रस्त हैं, उनकी विभागीय पंजी।
  • प्रपत्र-5 — खतियानी विवरणी: पुराने खतियान का विवरण — विभागीय रिकॉर्ड।
  • प्रपत्र-6 — खेसरा पंजी: खेसरों (plots) की विभागीय पंजी।
  • प्रपत्र-7 — खानापुरी पर्चा: सर्वे के दौरान तैयार किया जाने वाला प्रारंभिक पर्चा, जिसमें रैयत, खाता, खेसरा और रकबा जैसी जानकारी दर्ज होती है। यह पर्चा DLRS पोर्टल की विशेष सर्वेक्षण सेवाओं में देखा जा सकता है — यह खाली भरने वाला फॉर्म नहीं है।
  • प्रपत्र-9 और प्रपत्र-16 — दावों/आक्षेपों की पावती: दावा-आपत्ति जमा करने पर मिलने वाली पावती से जुड़े प्रपत्र — विभाग जारी करता है।
  • प्रपत्र-10 और प्रपत्र-15 — दावा/आक्षेप पंजी: दावों और आपत्तियों की विभागीय पंजी।
  • प्रपत्र-11, प्रपत्र-17 और प्रपत्र-22 — सूचना का प्रपत्र: दावा-आपत्ति की सुनवाई के लिए पक्षकारों को सूचना देने से जुड़े प्रपत्र — विभाग जारी करता है। इनके बीच का चरण-वार अंतर इस जाँच में अलग से पुष्ट नहीं हुआ है।
  • प्रपत्र-12 — प्रारूप खानापुरी अधिकार-अभिलेख: सर्वे का प्रारूप (draft) अधिकार अभिलेख — विभाग तैयार करता है।
  • प्रपत्र-18 — नया अधिकार-अभिलेख, प्रपत्र-19 — नया खेसरा पंजी, प्रपत्र-20 — अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन का प्रपत्र (पुरानी सूची के अनुसार): सर्वे पूरा होने पर बनने वाले अंतिम रिकॉर्ड — ये रैयत के भरने वाले फॉर्म नहीं हैं, बल्कि सर्वे का परिणाम हैं।

पुरानी सूची और नई संख्या का फर्क — सावधानी

  • ऊपर दी गई प्रपत्र-1 से प्रपत्र-22 तक की सूची पुरानी सूची के अनुसार है, जो कई जगहों पर एक जैसी मिलती है।
  • हाल के DLRS पत्रों में अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख के लिए प्रपत्र-25 का उल्लेख भी मिलता है, जो पुरानी सूची के प्रपत्र-20 से मेल नहीं खाता। इसका मतलब है कि 2026 की संशोधित नियमावली में कुछ प्रपत्रों की संख्या या प्रारूप बदले हो सकते हैं।
  • इसलिए इस लेख में प्रपत्र-20 को वर्तमान अंतिम संख्या बताकर पक्का नहीं किया गया है। प्रकाशन से पहले DLRS पोर्टल पर वर्तमान सूची फिर से जाँच लें, और हमेशा पोर्टल पर उपलब्ध वर्तमान फॉर्म ही इस्तेमाल करें — इंटरनेट से मिला पुराने वर्ष का फॉर्म न भरें।
  • इसी कारण बाकी प्रपत्रों के अलग-अलग सीधे PDF लिंक भी इस लेख में नहीं दिए गए हैं। कोई भी लिंक जो DLRS पोर्टल का न हो, उसे आधिकारिक मत मानें।

सर्वे फॉर्म से जुड़ी भ्रांतियाँ — ये फॉर्म सर्वे के नहीं हैं

  • EC के फॉर्म 15 और फॉर्म 17 सर्वे के फॉर्म नहीं हैं: ये रजिस्ट्री (निबंधन) विभाग के अवभार प्रमाण पत्र (Encumbrance Certificate) से जुड़े हैं — जमीन पर कर्ज या भार की जाँच के लिए। इन्हें सर्वे के प्रपत्र-15 से भ्रमित न करें।
  • मापी (e-Mapi) का आवेदन सर्वे फॉर्म नहीं है: जमीन की पैमाइश (measurement) अलग सेवा है, उसका आवेदन अलग पोर्टल से होता है।
  • LPC (भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र) सर्वे फॉर्म नहीं है: कब्जे/दखल का प्रमाण पत्र अलग प्रक्रिया से मिलता है।
  • वंशावली प्रमाण पत्र का अलग आवेदन और सर्वे की वंशावली प्रपत्र-3(1) एक ही चीज नहीं हैं: सर्वे में वंशावली का काम परिवार की कड़ी दर्ज करना है; अलग से वंशावली प्रमाण पत्र लेना दूसरी प्रक्रिया हो सकती है।

आधिकारिक PDF डाउनलोड करते समय ध्यान देने वाली बातें

  • सिर्फ dlrs.bihar.gov.in से ही फॉर्म लें। किसी ब्लॉग या तीसरे पक्ष की साइट से डाउनलोड किया गया फॉर्म पुराना या बदला हुआ हो सकता है।
  • फॉर्म भरने से पहले अपने पुराने खतियान, जमाबंदी और रसीद से खाता, खेसरा और रकबा मिलाकर लिखें — अनुमान से जानकारी न लिखें।
  • अपने गाँव का सर्वे चरण DLRS पोर्टल पर “अपने ग्राम/शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखें” विकल्प से जाँचें — हर गाँव में एक ही समय पर एक ही फॉर्म नहीं माँगा जाता।
  • फॉर्म जमा करने के बाद पावती या आवेदन संख्या सुरक्षित रखें, और DLRS पोर्टल पर अपलोड किए गए फॉर्म की स्थिति भी देख लें।
  • किसी एजेंट को फॉर्म के नाम पर अनधिकृत भुगतान न करें — DLRS पोर्टल पर फॉर्म डाउनलोड और समर्पण की सरकारी सुविधा उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)

DLRS आधिकारिक पोर्टल — प्रपत्र-2 और प्रपत्र-3(1) डाउनलोड, सर्वे स्थिति, दावा-आपत्ति सेवाएँ dlrs.bihar.gov.in
बिहार भूमि पोर्टल — जमाबंदी, खतियान और राजस्व रिकॉर्ड biharbhumi.bihar.gov.in

संबंधित आर्टिकल

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: बिहार जमीन सर्वे के लिए हर व्यक्ति को कौन से फॉर्म भरने होते हैं?
उत्तर: मुख्य रूप से दो — प्रपत्र-2 (स्वघोषणा) और प्रपत्र-3(1) (वंशावली)। ये दोनों DLRS पोर्टल dlrs.bihar.gov.in के मुख्य पेज पर दिए गए डाउनलोड विकल्प से मिलते हैं।

प्रश्न: क्या इस लेख में सभी सर्वे फॉर्मों का सीधा PDF डाउनलोड लिंक दिया गया है?
उत्तर: नहीं। सिर्फ प्रपत्र-2 और प्रपत्र-3(1) का DLRS मुख्य पेज वाला डाउनलोड विकल्प पुष्ट है। बाकी प्रपत्रों का अलग सीधा आधिकारिक PDF लिंक इस जाँच में पुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उन्हें बिना लिंक के सूची में दिया गया है — किसी तीसरे पक्ष की कॉपी को आधिकारिक बताकर नहीं जोड़ा गया है।

प्रश्न: दावा-आपत्ति के लिए कौन सा फॉर्म होता है?
उत्तर: यह सर्वे के चरण पर निर्भर करता है — खानापुरी चरण में प्रपत्र-8, प्रारूप प्रकाशन के चरण में प्रपत्र-13/14, और अंतिम प्रकाशन के चरण में प्रपत्र-21 बताए गए हैं। अपने गाँव के चरण के अनुसार DLRS पोर्टल या सर्वे शिविर से सही प्रपत्र की पुष्टि करें।

प्रश्न: खानापुरी पर्चा क्या है — क्या इसे भी भरकर जमा करना होता है?
उत्तर: नहीं। खानापुरी पर्चा सर्वे के दौरान विभाग द्वारा तैयार किया जाने वाला प्रारंभिक पर्चा है, जिसमें रैयत, खाता, खेसरा और रकबा दर्ज होता है। इसे DLRS पोर्टल पर देखा जा सकता है, और अगर इसमें गलती दिखे तो दावा-आपत्ति दी जाती है।

प्रश्न: पुराना फॉर्म डाउनलोड करके भर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, ऐसा न करें। 2026 की संशोधित नियमावली में कुछ प्रपत्रों के प्रारूप या संख्या बदले हो सकते हैं — हाल के DLRS पत्रों में प्रपत्र-25 का उल्लेख इसका संकेत है। हमेशा DLRS पोर्टल पर उपलब्ध वर्तमान फॉर्म ही इस्तेमाल करें।

⚖️ ज़रूरी सूचना (Disclaimer)

यह वेबसाइट एक निजी सूचना पोर्टल है, सरकारी वेबसाइट नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है। सर्वे फॉर्म से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले DLRS पोर्टल या संबंधित सर्वे शिविर/अंचल कार्यालय पर जानकारी जरूर जाँच लें।

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Pankaj Kumar

Founder & Editor, Umesh TalksUmesh Pandit is a digital content creator and social worker who shares reliable updates on education, government jobs, and schemes. Since 2015, he has been helping students and youth stay informed through Umesh Talks.His mission is to deliver clear and timely information, especially for people in rural and small-town areas, so they can benefit from every opportunity. View All Posts

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